ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ  ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ  ਵਿਚ  ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਅ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ  ਦਾ ਕੋਈ  ਇਲਾਜ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੌਲ ਹੈ । ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ  ਦਵਾਈ/ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੀਕਾ/ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19  ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ  ਅੱਗੇ  ਵੱਧਣ ਦੇ ਨੇੜੇ  ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ  47000 ਦੇ ਪਾਰ ਜਾ ਰਿਹੈ ਅਤੇ 1568   ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ  ਨੇ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ  ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ  ਸਰਕਾਰੀ  ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋਇਆ ਪਿਅੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ  ਸਟਾਫ ਅਤੇ   ਸਾਮਾਨ  ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ  ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਲਪੇਟਾ ਮਾਰ ਚੁੱਕੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਰ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਬਣਦੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ  ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ  ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਨੇਂ । ਪਰ ਸਾਡੇ  ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਫੈਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ  ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹੈ। ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੰਤਵ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ  ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹੈ । 

ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਘਪਲਾ : 

ਵੱਡੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦਲਾਲੀ ਖਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ  ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਭੇੜੀਏ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨੰਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੋਟਾ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ  ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ  ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮੇ ਬੈਠੇ  ਨੇ । ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਠੋਰ ਤੋਂ  ਕਠੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਪਸੀਜਦੈ ਅਤੇ ਮਰ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਬੈਠੇ  ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਅਜੇਹੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਖਾਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜੇਹਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੀ ਵਾਂਡਫੋ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ19 ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 5 ਲੱਖ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ । 245 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟਿੰਗ  ਕਿੱਟ ਆਈ ਸੀ ਐਮ ਆਰ ਵਲੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ।  ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁਦ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਮਪੋਰਟਰ ਵਿਚ ਦਲਾਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ  ਵਿਚ ਪੁੱਜਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੈ। ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਐਮਆਰ) ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਮੀਨੇ  ਦਲਾਲੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ  ਵੀ ਬੌਫਰ ਤੋਪ ਖ੍ਰੀਦ (1980),  ਕੋਲਗੇਟ(2004-09), 2G ਸਪੈਕਟਰਮ, ਕੌਮਨ ਵੈਲਥ ਗੇਮਜ਼ (2010), ਕਾਰਗਿਲ ਤਾਬੂਤ (1998-99) ਆਦਿ  ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਜੇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਟੀਆ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼: 

 ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ  ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਬਿਖਰਿਆ ਪਿਅੈ। ਜਨਤਾ  ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ  ਡਰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ  ਐਮਪੀ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ 700 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ 2400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੈਮ ਪੀ ਵਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ  ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧੀ ਹੈ। ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 15 ਸੌ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 27 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ  ਵਿਚ 1000 ਤੋਂ  ਵੱਧ ਨੰਦੇੜ  ਨਾਲ ਜੁੜੇ  ਮਾਮਲੇ ਨੇ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ:

ਲੌਕਡਾਉਨ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਪਰਿਵਾਰ ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ।  ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਾਟ ਛੱਡਣ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਅਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼  ਅੌਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ  ਭੁਖਣਭਾਣੇ ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ  ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਸਫਰ ਤੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਇਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੀਜ ਰਹੀ।  ਜਨਵਰੀ 31 ਨੂੰ  ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19  ਨੂੰ  ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19  ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ  ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਓਭਗਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ  ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ। ਬਸਤੀਆਂ  ਨੂੰ  ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨਮਸਕਾਰ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਊਣ ਤੋਂ  ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ    ਮੰਤਰੀ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ  22 ਮਾਰਚ  ਦੇ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਅੈਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 24 ਮਾਰਚ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਟੀਵੀ ਸੰਦੇਸ਼  ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋੰ ਬਚਾਓ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਤਰੀਕਾ  ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਸੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੇਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਸਫਰ  ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ  ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ। 19 ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 6 ਦਿਨ ਸਨ।  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ  ਕਰ ਦਿੱਤੇ  ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ  6 ਦਿਨਾਂ  ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ  ਫਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ  ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਖਾਣ ਪਾਣੀ ਅਤੇ  ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ  ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਂ  ਸਿਰ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੌਕਡਾਉਨ-2 ਦਾ ਅੈਲਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਝੰਬੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋੜ  ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ।  ਜੇਕਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ  ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ  ਇਸ ਨੂੰ  ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ  ਦੱਸਕੇ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅੈਲਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ   ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ  ਨੂੰ  ਵਾਪਿਸ  ਜਾਣ ਲਈ  ਸੜਕਾਂ  ਤੇ ਉਤਰੇ। ਅਡਿੱਲ ਬੈਠੀ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਖਿਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਪਿੱਛੋਂ  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ।  ਮਜਬੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤ  ਹੋਈ। ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ  ਨੂੰ  ਮਜਦੂਰਾਂ  ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ  ਕਿਹਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ  ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ  ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ । ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿਚ ਤਾਂ 151 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ  ਦਿੰਦੈ, ਪਰ ਭੁੱਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ  ਕਰਾਇਆ  ਮੰਗ ਰਿਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਰਾਜਨੀਤੀ  ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਾਏ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ  ਵਲੋਂ  ਉਠਾਉਣ ਲਈ  ਅੱਗੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ  ਨੂੰ  ਜਰੂਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ।

ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ:

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ  ਦੇ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ  ਦੇ ਘੱਟ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ   ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ  ਸਮੇਂ  ਅਨੁਸਾਰ  ਢਾਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ  ਬਚਾਓ  ਲਈ  ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ  ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ  ਵਰਤਾਰੇ  ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ  ਤਬਦੀਲੀ  ਆਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ  ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ  ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।  ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਪਸੀ ਜਲਦੀ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।  ਵੱਡੀਆਂ  ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ  ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚੋਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਸਖਤੀ ਨਾਲ  ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਮੌਜੂਦਾ  ਸਥਿਤੀ ਤੋ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ  ਨੂੰ  ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਏਗੀ।

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ  ਸ਼ੰਕਰ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ  ਅਧਿਕਾਰੀ (ਰਿਟਾ.)

9915836543