ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਅਭਿਸ਼ੇਕ ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਵੱਡੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰਿਅਲ ਪਾਰਕ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਚ' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ  ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਹਾਇਵੇ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰੱਖ਼ਤ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਬਹੁਤੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਖੜੋਤੇ ਸਨ।

ਕਰੀਬ 4000 ੲੇਕੜ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਸੈਕੜੇਂ ਪਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸਾਂਭੀ  ਬੈਠਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਾ ਹਿਰਣ ਨਾ ਮੋਰ ਤੇ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਤੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੰਛੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਉਡਾਉਣਗੇ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹ ,ਦਮੇ, ਚਮੜੀ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ  ਨਾਮੁਰਾਦ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ  ਮੁਹੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਗੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।