UCC ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਮਾਮਲੇ ਧਰਮ-ਅਧਾਰਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੜਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਮੇਤ, ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ UCC ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ) ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ  ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 1995 ਦੇ ਸਰਲਾ ਮੁਦਗਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਤੇ UCC:

UCC 1909 ਦੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1909 ਦੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ (2012 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

UCC ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। । UCC ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। UCC ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ UCC ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। 

ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ SGPC ਵੱਲੋਂ ਯੂਸੀਸੀ ਤੇ  ਹੰਗਾਮਾ :

ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ 1972-2004 ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ  ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ | . ਐਸਜੀਪੀਸੀ  100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

SGPC ਤਾਂ  UCC ਦਾ ਪੂਰਾ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ  , DSGMC ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ UCC ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ/ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ UCC ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੋਵੇਗਾ  ਜਿਸ ਲਯੀ  DSGMC ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਕੀ UCC ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ?

ਨਹੀਂ।   ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ:

ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ, ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ  5 ਕਕਾਰ  UCC ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।

UCC ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੱਚ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ  ਦਾ ਸੱਚਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਉਸਦੀ UCC  ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।