ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ :ਲੱਖੋਵਾਲ.
*ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਵੇ*
ਲੁਧਿਆਣਾ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਵਰਮਾ) - ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੇਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਅਗਜੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਲਖੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਡੈਲੀਗਟ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਟੀਜਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀਟੀਜ਼ਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਰੱਖੋ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਨੈਂਸ ਐਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋੰ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਨ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜਨਰਨ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਬਿਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਵੇ।