ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ- ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ.
- ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਕੁਨਾਲ ਜੇਤਲੀ) - ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 1378 ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 1018 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਰਹਿਣ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 3000 ਤੋਂ ਰੁ. 50000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।