ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ: ਐਮ.ਪੀ. ਅਰੋੜਾ.
ਲੁਧਿਆਣਾ, 20 ਦਸੰਬਰ (ਕੁਨਾਲ ਜੇਤਲੀ) : ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਪ੍ਰਿਯਾ ਪਟੇਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਫਟੀਏ) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ.) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ 'ਚ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ 13 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਫਟੀਏ) 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ 13ਵਾਂ ਦੌਰ 18 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਐਫਟੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰਬ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਣ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਯੂਕੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੂੰ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਚੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਐਫਟੀਏ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਿੰਗਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 10% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਐਫਟੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।