ਲੁਧਿਆਣਾ (ਇੰਦਰਜੀਤ) - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 0.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ:) ਕਾਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 0.30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ 18 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਬਤ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਨਹੀ,  ਉਪਰੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰੇਗੀ ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਲੂਆਂ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਾਦਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਜਲਦੀ ਤੋ ਜਲਦੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਹੀ

ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕੇ।