ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 106(2) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਏਆਈਐਮਸੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ.
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ, 1/16-ਏ, ਆਸਫ ਅਲੀ ਰੋਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮਦਾਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੇਕ੍ਰੇਟਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਬੋਧ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 106(2) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਤਾਂਕਿ ਕੋਈ ਨਿਹਤ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਈ ਨਾ ਉਕਸਾ ਸਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਲੈਟਰਹੈੱਡ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਸਕਤੱਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਲਿੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. ਦੁਆਰਾ/MHA/297/2023-24 ਮਿਤੀ 8 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 106(2) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।