*ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ / ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੇਤਲੀ.
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 2019 ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੰਡਣਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੂਫੀ ਖਾਨਕਾਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੂਫੀ ਮੁਹੰਮਦ ਕੌਸਰ ਹਸਨ ਮਜੀਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2019 ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਕਟ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 2019, ਜਿਸਦਾ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜੋ ਸੀਏਏ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਿਮਾਯਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਜ਼ੀਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਤਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਦਭਾਵਨਾ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮੈਲ਼ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।