ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ.
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਇੰਦਰਜੀਤ) - ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਸਪੁੱਤਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ 378 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, 1-1 ਦਿਨ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਬਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ "ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ" ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭੂਮੀ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੋਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ,
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2023 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ, 700 ਰੁਪਏ ਮਜਦੂਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।