ਐਮਪੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਐਨਐਚਏਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ.
ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਕੁਨਾਲ ਜੇਤਲੀ) : ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ( ਐਨਐਚਏਆਈ) ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਪਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। .
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੋਪੜ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਖਰੜ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਉਚਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਪਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੜ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਪਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨਐਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਾਡੋਵਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਐਨਐਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਦੇ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। To