ਐਮਪੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ.

 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤੇ 



ਲੁਧਿਆਣਾ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਇੰਦ੍ਰਜੀਤ) : ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। 



ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 23 ਕੋਲ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ।



ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 573 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।



ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।



ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।  



ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਰਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।



ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਓਟੈਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮੇਤ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।