ਐਮਪੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਟੀ ਅਪੀਲ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਠਾਈ ਮੰਗ.

 

ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਅਗਸਤ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।  


ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.) ਅੱਗੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਕਲਾਗ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ, ਸੀਆਈਟੀ ਕੋਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਫਾਸਲੈੱਸ ਅਪੀਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।


ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬੈਕਲਾਗ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 61,311 ਕੇਸ (ਲਗਭਗ 12%) ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।"


 ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।


ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।


ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੀਮਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20% ਪ੍ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਦਿੱਤਾ।


ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਟੇਅ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।


ਉਸਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।


ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।