ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਚੀਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਨ ਮੇਡ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਮੁੱਦਾ.
ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਅਗਸਤ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਚੀਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਨ ਮੇਡ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਘਟਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਫੈਬਰਿਕ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਸਤੇ, ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਚੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਸਟਮ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਚੈਪਟਰ-60 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਐੱਚਐਸਐਨ ਕੋਡਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3.50 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਕੀਮਤ ਲਗਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ 2006 ਦੇ ਸਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਨ ਮੇਡ ਬਣਾਏ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਡੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਫਰੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।