ਲੁਧਿਆਣਾ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ  : ਸੂਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਮੇਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬੱਦੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਨੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2025 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉੱਘੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਖਾਮਿਦ ਅਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਪਬੰਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਦਰਾ-ਏ-ਸ਼ਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਵਰ ਅਲੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਾਮਿਦ ਅਲੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੀਸ਼ ਖ਼ਾਨ, ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਜਾਵੇਦ ਅਲੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹੇਰ ਅਲੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਸੱਤਾਰ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸੁੰਨੀ ਨੂਰੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਸੁੰਨੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਗੌਸੀਆ ਸੁਨੇਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ, ਹਾਜੀ ਜਮਾਲ ਅਖਤਰ ਰਜ਼ਵੀ, ਮੁਫਤੀ ਅਬਦੁਲ ਹਲੀਮ, ਮੌਲਾਨਾ ਹਸਨ ਰਜ਼ਾ ਕਾਦਰੀ, ਇਫਤਿਖਾਰ ਆਲਮ ਰਜ਼ਵੀ, ਸ਼ੋਹਰਾਬ ਅਲੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲਤਾਫ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਿਆਸ, ਗੁਲ ਬਹਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਨਸੀਮ ਸੈਫੀ, ਆਬਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।