ਲੁਧਿਆਣਾ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਹੂਜਾ) - ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਮਿਤ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 24.05.2025 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਗਰਾਓਂ, ਖੰਨਾ, ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜੀ ਨੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ  ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ (ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ) ਦੀ ਆਪਸੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਘਰ ਵਸਾਇਆ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 07.02.2021 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਨ-ਮਿਟਾਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 04 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 1,75,823/- ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ 1,75,823/- ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰੈਜੂਇਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  

ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ (ਅਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕੇਸ,138 ਐੱਨ.ਆਈ.ਐਕਟ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜੇ, ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੇਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਮਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਆਦਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁੱਲ 32 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਕੁੱਲ 08 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 90238 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 37,03,52,295/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਪਨ ਸੱਗੜ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਸ੍ਰੀ ਗਗਨ ਬੇਦੀ (ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਸ੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂੰ ਵਾਲੀਆ (ਸੈਕਟਰੀ), ਸ੍ਰੀ ਮਯੰਕ ਚੌਪੜਾ (ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਲਖਨਪਾਲ (ਐਡਵੋਕੇਟ), ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ (ਐਡਵੋਕੇਟ), ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ (ਐਡਵੋਕੇਟ) ਮੌਜੂਦ ਸਨ।