ਲੁਧਿਆਣਾ, 11 ਜੂਨ, 2025 (ਵਾਸੂ ਜੇਤਲੀ) :

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ (ਡੀ.ਈ.ਓ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ-64 (ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ (ਐਮ.ਸੀ.ਸੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ) ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ECI/PN/220/2025 ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 437/6/INST/ECI/FUNCT/MCC/2024 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ (ਐਮ.ਸੀ.ਸੀ)   ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ-64 (ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ) ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। 10 ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ (ਐਮ.ਸੀ.ਸੀ) ਲਈ 24x7 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 9,698 ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ (ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ 9,398, ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ 293) ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 656 ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਖਰਚ ਨਿਗਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਇੰਦਾਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।  ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਿਰੀਖਣ 9, 13 ਅਤੇ 17 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਨਿਰੀਖਣ 9 ਜੂਨ ਵਿੱਚ 14 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ 6 ਜੂਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 8 ਮਈ ਦੌਰਾਨ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਆਰ.ਪੀ. ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 12 ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ (ਐਫ.ਐਸ.ਟੀ) ਨੂੰ 3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 538 ਸੀ-ਵਿਜਿਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਭਾਵ 100 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਐਫ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਐਕਟਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ cVIGIL ਐਪ (ਐਂਡਰਾਇਡ/iOS 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।