ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ rash driving ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ.

ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ



ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਹਨ।

  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ 80 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।


ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 18 ਜੂਨ, 2014 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਐਸ. ਰਵੀਸ਼ਾ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 23 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ  ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" 


ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਰਵੀਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਲਾਸੈਂਡਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਰਾਸਿਕਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।


ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਵੀਸ਼ਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠਾ, ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਘਾਤਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।

  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ  ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" 


ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਰਵੀਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਲਾਸੈਂਡਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਰਾਸਿਕਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।


ਫਾਈਨਾਂਸ਼ਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਵੀਸ਼ਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠਾ, ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਘਾਤਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।

 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਰਵੀਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।"


ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।