ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ : ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐੱਫਓ), ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜ਼ੋਨ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਈਐੱਲਆਈ) ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮੋਦਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 99,446 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਬਿਸ਼ਟ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੇਂਦਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜ਼ੋਨ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਸੈਣੀ, ਖੇਤਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ –ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਬਿਸ਼ਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਵਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ:

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਗ ਓ:

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ 01 ਅਗਸਤ 2025 ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2027 ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੇਤਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (₹15,000/- ਤੱਕ)।

ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੇਤਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਭਾਗ ਓ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1.92 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਣਗੇ।

ਭਾਗ ਅ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ:

ਇਹ ਭਾਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 2 ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ (50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ) ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ (50 ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ:

ਭਾਗ ਓ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਭਾਗ ਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨ ਲਿੰਕਡ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲ ਸਕੇ।