ਲੁਧਿਆਣਾ, 28 ਜੁਲਾਈ, 2025: ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ (ਰਜਿਸਟਰਡ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਡੀਟੀਸੀ ਰਣਧੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵੀਨ ਗੋਇਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਲਹਿਰ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਆਯੂਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਪਾਰ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਵਰਗੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਪਾਰੀਆਂ - ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ - ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ 67 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਆਯੂਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਜ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ।

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਸਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

 ਬਿਓਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। 

ਮੰਡਲ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2017 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੈਟ ਓਟੀਐਸ (ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ) ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰਕੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਵਾਹਨ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਡਰ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ - ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ - ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰਾਜ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।