ਗਰੀਬ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ (I&PR) ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਲ. ਮੁਰੂਗਨ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਜਾਜੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇ ਹੱਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।

ਮੀਡੀਆ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ

ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਐਲ. ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹੱਬ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। GIS ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਥੀਏਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਵੇਵਜ਼ 2025 ਅਤੇ IFFI ਗੋਆ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਈਵੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (IICT) 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਗੇਮਿੰਗ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਜਾਜੂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ I&PR ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਸ੍ਰੀ ਜਾਜੂ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇ ਹੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਵੇਵਜ਼ ਸਮਿਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਆ ਵਿੱਚ IFFI ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ:

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਪੀਰੀਓਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪੀਆਰਪੀ ਐਕਟ), 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੁਧਾਰੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇ ਹੱਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 28 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੋਰਟਲ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਅਨੁਮਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਏਕੀਕਰਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 21 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇ ਹੱਬ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਜੀਆਈਐਸ-ਅਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਮੈਪਿੰਗ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂਕਣ, ਗੈਰ-ਫਿਲਮਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਰਕਫਲੋ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਫਿਲਮਿੰਗ ਟਿਕਾਣੇ ਵਜੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡੇਟਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਸਮਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੀਅਰ-3 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਾਡਿਊਲਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜੀਆਈਐਸ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਸਕਰੀਨ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (IFFI) ਅਤੇ ਵੇਵਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 55ਵੇਂ IFFI ਵਿੱਚ 114 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਵਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਮਰਪਿਤ ਪਵੇਲੀਅਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਪੈਨੋਰਮਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ, ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੀਡੀਆ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵੰਤ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।