ਲੇਖਕ – ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ, ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ

ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਇੱਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ- ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਐਕਟ ਈਸਟ' ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ, ਉੱਤਰ -ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਾਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। 2009 ਤੋਂ 14 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਵੰਡ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ, ₹10,440 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵੰਡ ₹62,477 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ, ₹77,000 ਕਰੋੜ ਲਾਗਤ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ।
ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ
ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਗਾਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ  ਸ੍ਰਮਿੱਧ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਸੜਕ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਰਾਬੀ-ਸੈਰੰਗ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ₹8,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਇਹ 51 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈਜ਼ੌਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੈਰੰਗ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ), ਕੋਲਕਾਤਾ (ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ) ਅਤੇ ਗੁਵਾਹਾਟੀ (ਆਈਜ਼ੌਲ ਇੰਟਰਸਿਟੀ) ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਔਖੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ 143 ਪੁਲ ਅਤੇ 45 ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਮਾਲੀਆਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਲਿਆ ਸੁਰੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਧੀ
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਹਾੜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਰਮ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਢਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ  ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਟਨਲਿੰਗ ਮੈਥਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭੂਚਾਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ, ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਵਦੇਸੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ  ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ।
 ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰੀ  ਅਤੇ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ, ਆਈਜ਼ੌਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆਈਜ਼ੌਲ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਂਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਲਈ, ਇਹ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1200 ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨਕੂਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2014 ਤੋਂ, 35,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਛਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ, 3,200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਹ ਗਤੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਲਈ, ਪੂਰਬ (ਈਏਐੱਸਟੀ) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ — ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ, ਕਾਰਵਾਈ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ।” ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਦਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪਲਾਂਟ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਾਟੋ ਵਰਗੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬੋਗੀਬੀਲ ਰੇਲ-ਕਮ-ਰੋਡ ਪੁਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਵਿਖੇ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ 10 ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਤੱਕ
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਡੀਕ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਭਾਵ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।