ਲੇਖਕ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਤਕਨੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਹਿਲੂ - ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸ਼ਾਸਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਪਾਰ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ (MeitY), ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ (MoF), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਕੇਲੇਬਲ, ਨਾਗਰਿਕ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਜਨ ਧਨ-ਆਧਾਰ-ਮੋਬਾਈਲ (JAM) ਤ੍ਰਿਏਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 55 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਅਚਾਨਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਹੁੰਚ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰੱਥ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ: ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਸਫੋਟ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ UPI ਰਾਹੀਂ 17 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ QR ਕੋਡ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ, ਹਾਜ਼ਰੀ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਈ-ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਡਿਜੀਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ, ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਚੈੱਕ-ਇਨ, ਬਿਹਤਰ ਯਾਤਰੀ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਪਸ ਨਹੀਂ ਹਨ - ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ (GeM) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, GeM ਨੇ 1.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ MSME ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। PM-KISAN ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। e-NAM ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਡਿਜੀਟਲ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ CSC (ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ) ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬਣ ਗਏ, ਜੋ ਟੈਲੀ-ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਔਖੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੀਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਵੈਮ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿੱਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵਣਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ, ਓਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ (ONDC), ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਿਆਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲੂਮ ਬੁਣਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ, ONDC ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਭੂਮਿਕਾ - ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਰਾਜਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ - ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਵਸਤੂਆਂ ਅੰਤਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਕੇਲੇਬਲ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਏਆਈ-ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵਪਾਰ, ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ, ਮੋਬਾਈਲ-ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ - ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਲ 'ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਦਹਾਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।

ਲੇਖਕ:- ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ।