*ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ / ਡਾ. ਅਤੁਲ ਮਲਿਕਰਾਮ (ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ)*

ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਇਸਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਵਾਰਿਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਨਮ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੱਜ, ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋਣ। ਮੋਬਾਈਲ ਸਕੂਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਗੇ ਯਤਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਸਮਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ, ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਰਵਾਇਤੀ ਹੁਨਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬਣਾਏਗੀ।

ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ।