ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ; ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 26 ਸਤੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਚੌਕ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵੀਨ ਗੋਇਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਲਹਿਰ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਆਯੂਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਵਪਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ। "ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।

 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:
1. ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ - ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
2. ਉਲਟਾ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚਾ - ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ 18% 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਉਟਪੁੱਟ ਟੈਕਸ 5% 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਲਟਾ ਡਿਊਟੀ ਪਾੜਾ 6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 13% ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਨਪੁਟ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀਐਨ 'ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।