ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਣਾ ਗਲਤ

ਅੱਠ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਧਰਨੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ 27 ਸਤੰਬਰ (ਇੰਦਰਜੀਤ) - ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ , ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। 
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 1.2 ਡਿਗਰੀ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਡੈਮ ਬਣੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 20% ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਅਣਗਿਹਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਧੋਪੁਰ ਵਰਕਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੇਟ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ , ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 17,000 ਏਕੜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 10386 ਏਕੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ, ਮਿਰਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ, ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ, ਢਹਿ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ ਦਸ ਲੱਖ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੰਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਠ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਬਾਰੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ ਜਾਂ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਦੇਵੇ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 'ਭਈਆ ਭਜਾਉ' ਮੁਹਿੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਪੰਜਾਬ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਵਰਕਮੈਨ ਐਕਟ 1979' ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ,  ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੀਤੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਹਲੋਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਕਿਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੰਗਲ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦਾਦਪੁਰ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਝਾੜ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਿਹਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।