ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ: ਭਰੋਸੇ, ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ

-ਡਾ. ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ 

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 100ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ (ਪੀਐੱਸਸੀਜ਼) ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੀ ਹੈ।

 

ਉੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (1924) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ: “ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਪੱਖ, ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ XIV ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 315 ਤੋਂ 323 ਤੱਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਯੋਗਤਾ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 1850 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਆਈਸੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਤਯੇਂਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ (1863) ਆਈਸੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰ.ਸੀ. ਦੱਤ (1869), ਸੁਰੇਂਦਰਨਾਥ ਬੈਨਰਜੀ (1869) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ, 1919 ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (1924) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 1926 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰ ਰੌਸ ਬਾਰਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀਮਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੀ। 1935 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸੀ। 1950 ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਪਤਤਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ।

ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੈਦਾਨ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: “तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः।।“ (Tasmadsakt statam karyam karma Samachar. Asakto haracharkarm paramapnoti purushah.)” ਭਾਵ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੋਹ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ�" ਜਿਵੇਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੋਹ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ: 1979 ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮੀਨਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ; ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ; ਨੈਤਿਕਤਾ (Ethics) ਦੇ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ।

ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮਰਪਣ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਨੇ’ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਛੁਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ’ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਲਿਮੀਨਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਲਗਭਗ 10-12 ਲੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ 48 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਈ-ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਯੋਗਤਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਲਿਮੀਨਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ (scribes) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 48 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਲਈ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ — ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਾਲਮੇਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ — ਭਾਵ, ਇਸ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਗੁਮਨਾਮ ਨਾਇਕਾਂ - ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁਮਨਾਮ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਪੂਰੀ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੀ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਉਸ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ (ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ) ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਲਈ ਜੋ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼: ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਅਦਿੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ 'ਸੇਵਕ' ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੀ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ’ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ‘ਸੇਵਕ’ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਲ ਸਿਰਫ਼ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡੂੰਘੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਅਤੀਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ, ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਦੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ‘ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸੇਤੂ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਪ੍ਰੀਖਣ (Personality Test) ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ। ‘ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸੇਤੂ’ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਏਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।

(ਲੇਖਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਏ ਨਿੱਜੀ ਹਨ।)