ਹੜ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜਾਕ ਨਾ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ - ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ

ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 2 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ)‌-
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇਂ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਜਾਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਓੰਕਿ ਇਹ ਮਦਦ ਊਠ ਦੇ ਮੂੁੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੀਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ 20 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਰਲ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਹੜਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਣ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਮਜਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਅਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਹੜਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਣ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਘਰ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਹੜਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੰਦ ਹੜਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਪੈਕੇਜ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਕੇਵਲ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ 20 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।