ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਸ: ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ

ਲੇਖਕ: ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ

ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ - ਜ਼ਮੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ , ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਸ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, 29 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ , ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ , ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ , ਇਹ ਕੋਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ , ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਪਾਲਣਾ , ਕਾਰਜਬਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲੇਪਣ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ,  ਪਰ ਇਹ ਕੋਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾੳਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਹਨ ।

ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਣੰਦ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਤੱਕ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਆਕਾਂਖੀ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਹੈ: ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ , ਉਚਿਤ ਉਜਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਮੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ , ਉਹ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਭਰੋਸੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਆਮਦਨ ਸਥਿਰਤਾ , ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਿਤ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਨਿਹਿਤ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ । ਲੱਖਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ , ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ , ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ , ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ । ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ , ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਬਲਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਧਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ , 2020 ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਗ , ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਨ�"ਵਰ ਦਾ 1-2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ , ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ 31 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ( UAN) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ , ਜਣੇਪਾ ਸਹਾਇਤਾ , ਜਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਰਜਿਸਟਰੀ , ਦਰਅਸਲ , ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ – ਜੋ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ।

ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ , ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਡ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ,ਜੋ  ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ , �"ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ੳਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਪਾਅ �"ਰਤਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। OSH ਕੋਡ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ,ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ  ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ , ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਯੋਗ ਪਾਲਣਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਤਨ ਕੋਡ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ , ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਪੱਧਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ , ਸੁਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ , ਕੋਡ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ , ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ  ਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਲ ਨਿਯਮ; ਮਾਲਕ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉੱਦਮਾਂ , ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਖਮ , ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs ) ਲਈ , ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰਲ ਪਾਲਣਾ: ਮਿਆਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ , ਘੱਟ ਰਜਿਸਟਰ , ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI ) ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 83.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 81 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਉੱਚਤਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ , ਸੰਸਥਾਗਤ ਨੀਤੀ , ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰਾਂ,, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਦਯੋਗ , ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ , ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

 

फिर भी, कानून पारित करना केवल आधी यात्रा है। श्रम समवर्ती सूची का विषय है, जिसका अर्थ है कि केंद्र �"र राज्य दोनों को कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने �"र अधिसूचित करने होंगे। हालाँकि अधिकांश राज्यों ने चारों संहिता�"ं के अंतर्गत नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है, लेकिन अंतिम अधिसूचना जारी करने की गति असमान बनी हुई है। "एक राष्ट्र, एक श्रम कानून व्यवस्था" के विज़न को साकार करने के लिए, यह आवश्यक है कि केंद्र �"र सभी राज्य कार्यान्वयन की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ें।

ਫਿਰ ਵੀ , ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ , ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਅਸਮਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। "ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ , ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ , ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਤਰਜੀਹਾਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ-

ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਐਗਰੀਗ੍ਰੇਟਰਸ ਲਈ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਲਾਭ-ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਸੀਪੀਐੱਫ) ਜਿਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਡਲ, ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ। ਈ-ਸ਼੍ਰਮ, ਈਪੀਐੱਫ�" ਅਤੇ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਕਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਉਣ,, ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ। ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ (ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ) ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ।

ਤੀਜਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਕੋਡਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੈਲਪ-ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਸਰਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ; ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਯਾਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਲਾਭ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਮੂਲਤ: ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਇੰਨੀ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਡਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ-ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਸਪਰਧਾ , ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਵਾਨੁਮਾਨਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ।

ਇਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ- ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ।

 

***

 

-​ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਪਰਿਸੰਘ (ਸੀਆਈਆਈ)