ਪੀਪੀਬੀਐਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ; ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 24 ਨਵੰਬਰ 2025 (ਵਾਸੂ ਜੇਤਲੀ): ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ (ਪੀਪੀਬੀਐਮ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਚੌਂਕ ‘ਚ ਇਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਮਹਰਾ, ਸਟੇਟ ਸਕੱਤਰ ਆਯੁਸ਼ ਅੱਗਰਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵੀਨ ਗੋਯਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਲਹਿਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਉਮੇਸ਼ ਸੋਨੀ, ਪਵਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਖ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਵਪਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7–8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹220 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਰੀਬ ₹650 ਕਰੋੜ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੀਈਟੀਸੀ ਰੰਧੀਰ ਕੌਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੀਲ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉੱਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਪਾਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜੋ 0.25% ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ—ਅਤੇ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪੀਟਲ ਪੂੰਜੀ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 0.25% ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਲੱਗੇ—ਚਾਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਗਿਰਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਰਿਫੰਡ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।