ਕਿਹਾ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ; ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਿਆ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਦਸੰਬਰ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸਆਈਆਰ) ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਐਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 98 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਅੰਪਾਇਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਦੋ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ, ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਕਟ-1950 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 21 ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਤੀਜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲ, ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਐਸਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਐਸਆਈਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਦ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਰੋਸੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਗਰਮੀ, ਧੁੱਪ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਵੀਐਮ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਪਰੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਏਵੀਐਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਜਾਂ ਮਦਰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀਵੀਪੈਟ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰਤੇਗਾ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੇ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਦੁਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।