ਜੀ. ਮਧੁਮਿਤਾਦਾਸ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਹਰੇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ-ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕੇ।

ਲੇਬਰ ਕੋਡਸ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020 ਰਾਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕਾਮੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ- ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਿਗ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਵੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਨੌਂ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ –ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ- ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਬਿਨਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕੋਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐੱਫਓ) , ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਈਐੱਸਆਈਸੀ), ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਲਾਭ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ/ਰਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀਐੱਸਆਰ) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਲਮੀ ਹਮਰੁਤਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉੱਭਰਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ-ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੱਕ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ- ਸਮਰੱਥ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ।

ਆਧਾਰ: ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਧਾਰ- ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ- ਜੋ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ : ਭਾਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ, ਆਧਾਰ-ਸਮਰੱਥ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਲਾਈ ਸੁਧਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ: ਥਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਡੈੱਨਮਾਰਕ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਧਾਰਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਡ

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ-ਕਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 310 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ, ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰੇਕ ਕਾਮੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ (ਯੂਏਐੱਨ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ –ਸਿੰਗਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੀਬਰ ਨਾਮਾਂਕਣ, ਬਿਹਤਰ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਡੇਟਾ ਦੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਅਤੇ ਈਪੀਐੱਫਓ ਯੂਏਐੱਨ ਨੂੰ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰਮ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਡੀਬੀਟੀ: ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ

ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਓਪ੍ਰੇਬਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਬੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਚੈੱਕ ਲਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਭੁਗਤਾਨ ਲੱਖਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਤੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ, ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ, ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਲਾਭ, ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਡੀਬੀਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਅਨੁਕੂਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ (ਲੇਬਰ ਕੋਡਸ), ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਈ-ਸ਼੍ਰਮ), ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਧਾਰ), ਇੱਕ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਯੂਪੀਆਈ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਡੀਬੀਟੀ) ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਯੋਜਨ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੋਵੇ- ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਡਸ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।

***

 (ਲੇਖਕ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ)