Safety, Liability and Public Trust – What the New Act Must Guarantee

 

 

 

- ਡਾ. ਰਤਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ

 

ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਿਕਾਊ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਾਰ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤਿਅਧਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੂਰਤ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਅਧਾਰ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਸਰਲੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇ।

ਸੁਰੱਖਿਆ- ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣਾ

 

ਪਰਮਾਣੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਬੇ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸਰਚ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ 700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਤੱਕ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਹਿਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਹੈਵੀ ਵਾਟਰ ਰਿਐਕਟਰ (ਏਐੱਚਡਬਲਿਊਆਰ) ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਥੋਰੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਐਕਟਰ ਇਸ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਇੱਹ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜੋ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ (walk-away safe) ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।

 

ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨੂੰ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚਤਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ- ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਦਿ ਸਿਵਿਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਮੇਜ ਐਕਟ (ਸੀਐੱਲਐੱਨਡੀ ਐਕਟ) ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਕਦਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਸ ਨੇ ਦੋਸ਼-ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਰਹੇ।

 

ਊਰਜਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਪੱਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ।

 

ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਲੜੀ ਵੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ- ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨੀਂਹ

 

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਕਸਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸਹਿ-ਲੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, “ਦ ਅਨਰੀਜ਼ਨਡ ਫੀਅਰ ਆਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ”,  ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 

ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਜਨਨ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਆਊਟਰੀਚ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2015 ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ।

 

ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਥਾਈ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਕ: ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ, ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।

 

ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਗਟੀਕਰਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਦਿਅਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ।

 

ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

 

ਜੇਕਰ 1962 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਐਕਟ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦਰਸਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਚਰਣ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ :

ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,

ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ

ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।

 

ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਭਵਿੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ

 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਟੇ ਮੌਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਥੋਰੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ, ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਪਿਛੋਕੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ-ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।

ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ

ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ