ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10.45 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 8.6% ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਵੰਤ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਮੀਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੁਨਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। "ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ" ਦਾ ਮੰਤਰ ਇਸ ਸੰਮਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਬਜਟ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ₹10,237.33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ₹14,925.81 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 45.79% ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ 2014-15 ਵਿੱਚ ₹4,497.96 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ, ਇਹ ਰਕਮ 2021-22 ਵਿੱਚ ₹7,411 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 231.83% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਵੀ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਵਾਇਤੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ, ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਤਿਕਾਰ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਬਾਇਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਲਈ ਸਿਰਫ 4% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦਸਤਕਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ, ਬਾਂਸ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਜਾਤੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨਿਆਏ ਮਹਾ ਅਭਿਆਨ (ਪੀਐੱਮ-ਜਨਮਨ), ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹਾਂ (ਪੀਵੀਟੀਜੀਜ਼) ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਪੀਵੀਟੀਜੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਲਗਭਗ ₹24,104 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ, ਪੀਐੱਮ-ਜਨਮਨ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਕਲਵਯ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ (ਈਐੱਮਆਰਐੱਸ) ਕਬਾਇਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਡੀਏਵਾਈ-ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ ਨੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਸਮੂਹਿਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੀਈਐੱਸਏ ਪੰਚਾਇਤ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ) ਐਕਟ, 1996 ਪੰਜਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਿਊਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਦਿ ਕਰਮਯੋਗੀ ਅਭਿਆਨ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ' ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੰਤਵ "1 ਲੱਖ ਕਬਾਇਲੀ ਪਿੰਡ - ਵਿਜ਼ਨ 2030" ਰਾਹੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ "2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ" ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬਾਇਲੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਧਰਤੀ ਆਬਾ ਜਨਜਾਤੀਯ ਗ੍ਰਾਮ ਉਤਕਰਸ਼ ਅਭਿਆਨ" ਦੇ ਤਹਿਤ, 63,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬਾਇਲੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ₹79,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।

ਵਣ ਅਧਾਰਤ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਏਜੰਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਔਰਤ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਬਾਇਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਾਲ਼ਾ ​​ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਸਥਾਰ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਮਿਲਤ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।

 

(ਲੇਖਿਕਾ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਨ।)