-ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ 

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤਾਂ, ਹੱਥ ਖੱਡੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਖੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਸੋਚ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਕੱਪੜਾ ਸੈਕਟਰ ਨਵੇਂ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੁਣਕਰਾਂ, ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਕੱਪੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਦਲਾਅ: ਕਪਾਹ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ

ਕੱਪੜਾ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਭਾਅ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 2004 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 173 ਲੱਖ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2014 ਅਤੇ 2024 ਦਰਮਿਆਨ 473 ਲੱਖ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਲਗਭਗ 173% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2013-14 ਵਿੱਚ, ਕਪਾਹ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 3,700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7,710 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 108% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ: ਗੁਣਵੱਤਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਰੇਸ਼ਾ 

ਕੇਵਲ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਵ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਬੀਜ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਸ਼ਤ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੂਰਤੀਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਸਕੇ।

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਰੇਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲੈਕਸ, ਰੈਮੀ, ਸਿਸਲ ਅਤੇ ਮਿਲਕਵੀਡ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਸ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ, ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬਦਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੌਕੇ, ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਲਕਵੀਡ ਵਰਗੇ ਪੌਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਬਣਨਗੇ।

ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ

ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਪਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਜੋ ਆਲਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਕਦਮ ਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ, ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪਾਹ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੱਡੀ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਖੱਡੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਭਾਗ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ੇ ਅਧਾਰਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਰੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕੱਪੜਾ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ

ਪੀਐੱਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਕੱਪੜਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।

ਹੁਣ ਤੱਕ 74 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕੱਪੜਾ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਵੀਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ, ਜੋ 3.2–3.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ₹4,584 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ₹500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬੇਬੀ ਡਾਇਪਰ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੀਐੱਲਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਐੱਮਈਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸਕੋਸ 'ਤੇ ਕਿਊਸੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਮਐੱਫ ਮੁੱਲ-ਲੜੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਐੱਮਈਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸਕੋਸ 'ਤੇ ਕਿਊਸੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਊਸੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਐੱਮਐੱਮਐੱਫ ਮੁੱਲ-ਲੜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਸੈਕਟਰ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਗਾਰਮੈਂਟਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ, ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਲਗਭਗ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨੈੱਕਸਟ ਜੈੱਨ ਜੀਐੱਸਟੀ: ਇਨਵਰਟਡ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਇਨਵਰਟਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹2,500 ਤੱਕ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੀਅਰ 2-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਕੱਪੜਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਬਰਾਬਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕੱਪੜਾ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਪੀਐੱਮ ਮਿੱਤਰਾ ਪਾਰਕ: ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੁੱਲ-ਲੜੀ ਅਤੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 

ਪੀਐੱਮ ਮਿੱਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੱਤ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹33,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਕ ਲਗਭਗ 21 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।

ਐੱਫਟੀਏਜ਼ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਲਮੀ ਬਜ਼ਾਰ

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 40 ਨਵੇਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਘੱਟ ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਥਾਹ ਸੀ।

ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਐੱਫਟੀਏਜ਼ ​​ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਈਟੀਏ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਤੁਰੰਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਅਤੇ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ-ਈਐੱਫਟੀਏ ਸਮਝੌਤਾ ਲਗਭਗ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦ 111 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 38 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 16 ਵਿੱਚ 25-50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 73% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਸਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਸੈਕਟਰ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਜੋ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਵੀ ਹੋਵੇ।

(ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।)