ਸੁਮਿਤਾ ਡਾਵਰਾ

ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਗੁਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਵਰ੍ਹੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 11.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ  ਹੋਵੇ। ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰ੍ਹੇ 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ (ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ) ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਅਪਡੇਟਿਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਕੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕਈ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ, ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆਦਿ। 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਿੰਗਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 85 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ- ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ (ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (ਐੱਨਐੱਮਪੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸ ਇੱਕ ਜੀਆਈਐੱਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੇਟਾ ਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਇੰਟਰਫੇਸ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਸੰਸਾਧਨਾਂ, ਕੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿੱਡਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਹਿਜ ਦਿੱਖ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਯੋਜਨਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਤੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ  ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਪੂਰਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ- ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਨਿਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ- ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸ ਪੋਰਟਲ  ‘ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ਪੁਰ-ਹਲਦੀਆ ਅਤੇ ਬੋਕਾਰੋ- ਧਾਮਰਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ 83 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੀਆਈਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਗੋਆ-ਕਰਨਾਟਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕੁਂਡਾਪੁਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਚਾਰ-ਲੇਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੂ-ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਐੱਮਯੂਟੀਪੀ)- ਪੜਾਅ 2 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਅਕਾਂਖੀ ਊਰਜਾ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਖਪਤ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸਮਰਪਿਤ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀਆਈਐੱਸ-ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਮਗੱਰੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਉੱਚ ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ- ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਭਾਵੇ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੋਣ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸੁਧਾਰਣਾ ਹੋਵੇ-ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰ’ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਿੰਨ ਡੇਟਾ-ਲੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਿੱਖ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 [ਲੇਖਿਕਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ) ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ]