- ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਨੀਤੀ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਜੀਵਕਾ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ) ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ‘ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਗਰੰਟੀ ਫ਼ਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ