ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ, ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਪੂਰਨਤਾ

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ

-ਵਿਨਾਇਕ ਪਾਈ

 

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ- ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਜਾਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਸੰਗਤ, ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਤੀਗਤ ਉਦੇਸ਼, ਸੰਘੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। 

 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਜੋ ਕਿ 2014 ਦੇ ਲਗਭਗ 91,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 1.46 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਲਬਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ- ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ- ਪਿੰਡ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੌਜਿਸਿਟਕ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

 

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣਾ: ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਸਮਾਧਾਨ ਤੱਕ

ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ- ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਗਤੀ (ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਜਟਿਲ, ਇੰਟਰ-ਮਿਨੀਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ। 

ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਸੰਕੇਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੈ: ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ- ਜੋ ਕਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਸਤ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ- ਹੁਣ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਯੋਜਨਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ- ਤੇਜ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂਕਰਨ। 

 

ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਪਲੈਨਿੰਗ: ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੱਕ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰਣਨੀਤੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਆਪਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

 

ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਰੇਲਵੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ- ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਰੂਪ-ਰੇਖਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ: ਉੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ, ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੁਹਰਾਓ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 

ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਲਾਭ

ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ, ਤੇਜ਼ ਫੈਸਲਾ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਯੋਗ ਲਾਗੂਕਰਨ ਗਤੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਈਪੀਸੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ, ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 

ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹਾਂ

ਭਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੀਤੀਗਤ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੈਲਿਊ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਡੀਪੀਆਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ

ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਤੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ

ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਏਕੀਕਰਣ

 

ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ੋਖਮ-ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ 

ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ

 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਰਾਦੇ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਧਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇ।

 

 (ਲੇਖਕ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ (ਸੀਆਈਆਈ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ)