ਪ੍ਰਗਤੀ: ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧਾਂਸ਼ ਪੰਤ

ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਮਲ (ਪ੍ਰਗਤੀ) ਦੀ 50ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਿਆ ਹੈ: 'ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ'। ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲ ਅੱਧੇ ਬਣਕੇ ਲਟਕਦੇ ਰਹੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਗਏ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਗਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ।
ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀਆਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। 85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਅਧੀਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 382 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹਤ 3,187 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 2,958 (93%) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ, ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਹੋਣ, ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋਣ, ਹਾਈਵੇਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੇਲ ਲਿੰਕਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੈਸਲਾ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੌਮਿਤਰਾ ਦੱਤਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਇੱਕ ਸਬਕ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ; ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ, ਨਤੀਜਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ 'ਸਮੁੱਚੀ-ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚ' ਦੀ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੇ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਬੋਗੀਬੀਲ ਰੇਲ-ਕਮ-ਰੋਡ ਬ੍ਰਿਜ, ਜੋ 1997 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ; ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਊਧਮਪੁਰ-ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ-ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਰੇਲ ਲਿੰਕ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਭੂ-ਭਾਗ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਬਕ ਸਰਲ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਜੀਆਈਐੱਸ-ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ, ਟਾਲਣਯੋਗ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 'ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ 2047 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਵਤ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

 

(ਲੇਖਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਨ)
****