ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਜੀਵਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

ਡਾ. ਵਿਭਾ ਧਵਨ

ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਐੱਮਜੀਐੱਨਆਰਈਜੀਏ) ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਭਰਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ, 2025 ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਟ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਦਬਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੀ ਰਾਮਜੀ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਖ਼ਾਸ ਹੈ
ਜੀ ਰਾਮਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ, ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਭੂ-ਖੋਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ - ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਜੀਵਿਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਐਕਟ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ
ਐਕਟ ਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ – ਜਿਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਟੈਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਸੰਗਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਢੁਕਵਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕੰਮ, ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਜੋਖ਼ਮ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ। ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੰਤਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਅਦਾਰਾ (ਟੀਈਆਰਆਈ)
ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਟੇਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ-ਸੂਚਿਤ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ – ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟੇਰੀ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲਾਪਣ, ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੇਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਜ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਜੀਵਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ
ਜੀ ਰਾਮਜੀ ਐਕਟ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਜੀਵਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਬੰਧ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਰਾਮ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਬੰਧ, ਐਕਟ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਜ਼ਰੀਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਵੱਲ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਰਜਿਤ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਆਜੀਵਿਕਾਵਾਂ, ਟਿਕਾਊ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ, 2025 ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਕਟ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਖੋਜ ਅਦਾਰੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ - ਅੱਜ ਆਜੀਵਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ।

[ਲੇਖਿਕਾ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਅਦਾਰਾ (ਟੇਰੀ)]