ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਬਿਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਸੰਭਵ : ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ .
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 3.67 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਸੰਭਵ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਨਵੀਨਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗੀ
ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸ੍ਰਮਿੱਧੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਗ੍ਰਸਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਫਰਵਰੀ - ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਨਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 367,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ "ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ" ਅਤੇ " ਪਰ ਡ੍ਰੌਪ ਮੋਰ ਕਰੋਪ” ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਸਮਾਰਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੂ, ਅਮਰੂਦ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ, ਲੀਚੀ ਆਦਿ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਨਾਬਾਰਡ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ, ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 710 ਪੈਕਸ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ "ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸ੍ਰਮਿੱਧੀ" ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ "ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ" ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ" ਦਾ ਰਸਤਾ "ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ" ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਨਾਬਾਰਡ, ਬੈਂਕਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 3.67 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (MSME) ਖੇਤਰ ਲਈ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ "ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ - ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ" ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RIDF) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 18,393 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 14,066 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ 2026-27 ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ, ਸੂਖਮ-ਸਿੰਚਾਈ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ, ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (FPOs) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ MSMEs, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸ੍ਰਮਿੱਧੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਸੀਐੱਸ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਜੀ ਰਜਨੀਕਾਂਥਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਸੰਭਵ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਨਵੀਨਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗੀ
ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸ੍ਰਮਿੱਧੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਗ੍ਰਸਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਫਰਵਰੀ - ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਨਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 367,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ "ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ" ਅਤੇ " ਪਰ ਡ੍ਰੌਪ ਮੋਰ ਕਰੋਪ” ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਸਮਾਰਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੂ, ਅਮਰੂਦ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ, ਲੀਚੀ ਆਦਿ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਨਾਬਾਰਡ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ, ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 710 ਪੈਕਸ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ "ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸ੍ਰਮਿੱਧੀ" ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ "ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ" ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ" ਦਾ ਰਸਤਾ "ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ" ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਨਾਬਾਰਡ, ਬੈਂਕਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 3.67 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (MSME) ਖੇਤਰ ਲਈ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ "ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ - ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ" ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RIDF) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 18,393 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 14,066 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ 2026-27 ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ, ਸੂਖਮ-ਸਿੰਚਾਈ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ, ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (FPOs) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ MSMEs, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਕਾਰ ਸੇ ਸ੍ਰਮਿੱਧੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਸੀਐੱਸ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਜੀ ਰਜਨੀਕਾਂਥਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Event 2: EPFO Conducts Seminar on Employees’ Enrolment Campaign (EEC-2025)