ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਵੱਲ ਸਮਾਰਟ ਰਸਤਾ- ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ


ਡਾ. ਦੀਪਕ ਜੈਸਵਾਲ 
ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਲੇਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੰਗਠਿਤ, ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਗਿਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ, ਸਿੰਗਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਇਹ ਕੋਡਸ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਵੇਤਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਨਐੱਫਆਈਟੀਯੂ), ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਲਾਈ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਕੋਡਸ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। 29 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਆਪਕ ਕੋਡਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਲੇਬਰ ਕੋਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਵੇਜ ਕੋਡ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੇਤਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੇਤਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਅਸੰਗਠਿਤ, ਠੇਕੇ, ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਸਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ-ਸਥਿਤੀ ਕੋਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਤੇਜ਼ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ, ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ।

ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਡਸ ਬਿਨਾ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ, ਸੰਸਦੀ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਮਤਭੇਦ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਡਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।
............
 (ਲੇਖਕ ਭਾਰਤੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਨਐੱਫਆਈਟੀਯੂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ)