ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (PMGSY) ਦੇ ਤਹਿਤ ₹27 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ PMGSY ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਫਰਵਰੀ, 2026:

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (PMGSY) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ₹27 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ PFMS ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ, ₹2.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ₹29.50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ" ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 426 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 4,572.101 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ₹1,54,630.30 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹5,957.47 ਲੱਖ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ₹1,39,442.93 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (https://pmgsy.dord.gov.in/#) 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।