ਪਾਣਿਨੀ ਤੋਂ ਏਆਈ ਸਟੈਕ ਤੱਕ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦਾ ਉੱਭਰਿਆ ਦੌਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸੋਚ

ਲੇਖਕ – ਹਰਦੀਪ ਐੱਸ ਪੁਰੀ                                                                         

ਜਦੋਂ ਪਾਣਿਨੀ ਨੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗਣਨਾਯੋਗ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੰਦਾ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਬਣਾਏ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਇੰਪੈਕਟ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸੇ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਮੇਲਨ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਗਲੋਬਲ ਏਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ: 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, 60 ਮੰਤਰੀ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਆਈ ਮੋਹਰੀ ਅਤੇ ਦਸ ਥੀਮੈਟਿਕ ਪੈਵੇਲੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਡੇਟਾ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਐੱਮਏਐੱਨਏਵੀ (ਮਾਨਵ) ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ—ਏਆਈ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇ—ਚਾਹੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ—ਅਤੇ ਹਰ ਏਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹੇ। 

ਏਆਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਪਰ ਕਮਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤ ਉਹ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵੱਲੋਂ ਏਆਈ  ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਖਰੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਲੋਕ, ਧਰਤੀ, ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ। ਭਾਰਤ ਜੈੱਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜੋ 22 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨਾ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਜੀਪੀਯੂ ਐਕਸੈੱਸ (₹65 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ) ਦੇ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਿਊਟ ਬੈਂਕ ਹਰ ਥਾਂ ਦਾਖਲਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਰਵਵਿਆਪਕਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਏਆਈ ਸਰੋਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ—ਇਹ ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਡਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਆਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਜਨਤਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਪੀਆਈ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ 228 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ 'ਵੀਜ਼ਾ' ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਜੇਏਐੱਮ ਦੇ ਤਿਕੋਣ ਨੇ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ₹3.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਚਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕੋ ਨੀਤੀਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਏਆਈ ਦੌਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਏਆਈ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਾਟਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕੇਵਲ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੁਣ ਉਸੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਪੀਆਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ: ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ।

ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ: ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਲਈ 2030 ਤੱਕ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਭਾਰਤ ਲਈ 17.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ: ਅਮਰੀਕਾ-ਇੰਡੀਆ ਕਨੈਕਟ ਪਹਿਲ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵੈੱਬ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 8.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ: 2035 ਤੱਕ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਏਆਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ। ਯੋਟਾ ਡੇਟਾ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਐੱਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਬਲੈਕਵੈੱਲ ਅਲਟਰਾ ਚਿਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਏਆਈ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਹੱਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਈ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ: ਐੱਨਵੀਡੀਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੀਗਾਵਾਟ-ਸਕੇਲ ਏਆਈ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉੱਦਮ। ਇੰਡੀਆਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਿਊਟ ਕਲੱਸਟਰ 38,000 ਜੀਪੀਯੂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 58,000 ਤੱਕ ਸਕੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਲਮੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਲਾਭ ਬਣੇ, 2026-27 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 2047 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਆਈ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀ ਫ਼ੰਡ ਲਈ 1.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ₹34,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਹਿਮ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਨ ਲਿਥੀਅਮ, ਕੋਬਾਲਟ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਏਆਈ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ  ਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੀਹ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਏਆਈ ਲੈਬ ਟੀਅਰ 2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ 570-ਲੈਬ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ, ਜਦਕਿ 'ਏਆਈਕੋਸ਼' ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ 7,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਟਾਸੈੱਟ ਅਤੇ 273 ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 16 ਆਈਆਈਟੀ ਸਨ; ਅੱਜ 23 ਹਨ। �"ਪਨਏਆਈ ਦੇ ਸੀਈ�" ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਖਪਤ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ: ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਏਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਮ ਏਆਈ ਦਾ 105-ਬਿਲੀਅਨ-ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵੱਡਾ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਗਣਨਾ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜੈੱਨ ਦਾ ਪਰਮ 2, ਇੱਕ 17-ਬਿਲੀਅਨ-ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਾਡਲ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ 22 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ-ਟਿਊਨ ਕੀਤੇ ਰੂਪਾਂਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ �"ਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਗੀਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਇਸੰਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਲ਼-ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ �"ਪਨਏਆਈ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਸਟਾਰਗੇਟ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਏਆਈ-ਤਿਆਰ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਸਕੇਲਿੰਗ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੈਕਸ ਸਿਲਿਕਾ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਏਆਈ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਏਆਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਹਮਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2026 ਦਾ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਨਵੀਨਤਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸਾਂਝੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧੁਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਗਲੋਬਲ ਏਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਲੜੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਏਆਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਸੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਅਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਵਿਆਪਕ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਏਆਈ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਪਾਣਿਨੀ ਦਾ ਸਬਕ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬੁੱਧੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

****

(ਲੇਖਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)