• ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਨਪੂਰਣਾ ਦੇਵੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਮੌਕਾ ਹੈ—ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ, ਮਹਿਲਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ—ਜੋ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਸਭ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਛੇਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ— ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ — ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। “ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ” ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅਕਾਰੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੂਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਥ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੀਤੀਗਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਹੋਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ 56% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ 'ਚ ਅਦਭੁਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 67% ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 73% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ — ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ — ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਿਆਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 50% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਹਿਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਥਪੂਰਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ—ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਖੋਜ, ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਾਥਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਵਿਧਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਸਰ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ—ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਬਦਲਾਅਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੇ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਕੋਲ ਹਨ।
ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ—ਜੋ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਦਲਾਅਕਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ—ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਬਦਲਣਗੇ।

(ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਨਪੂਰਣਾ ਦੇਵੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)