ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਸੀ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 57 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਵਾਹਕ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ 10.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਨ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਉਲਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਤ੍ਰਤਵ ਅਭਿਆਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾ�", ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾ�"’ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੋਸ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਹਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਸਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ: ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਣੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਨੀਤੀਗਤ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ, ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
ਅੱਜ ਹਰ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ?

ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾ ਕੇ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਅਜਿਹੀ ਸਮਝ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ (ਐੱਸਟੀਈਐੱਮ) ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਵਿਗਿਆਨ, ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹੋ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਠੋਸ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰਥਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਗੂਕਰਨ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣ।

ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਅਗਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਨੀਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਲਭ, ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ, ਆਮਦਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਏਗਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
(ਲੇਖਿਕਾ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ)

******