-ਆਰ. ਵਿਮਲਾ, ਆਈਏਐੱਸ

'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ' ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਥਾਨ'
"ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਸ਼ਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਹੈ।"— ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾਰਗੀ ਅਤੇ ਮੈਤ੍ਰੇਈ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁੰਨ-ਸ਼ਲੋਕ ਅਹਿਲਿਆਦੇਵੀ ਹੋਲਕਰ ਨੇ ਜਿਸ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ ਸਾਹਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮਰ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ—ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਣਰਾਜ ਹੈ, ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ, 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ ਕੇਵਲ 14.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਵਸਥਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਮਹਿਮਾਨ' ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਸਮਾਨਤਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 'ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਵਿਤਕਰੇ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ: 24 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 49.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
ਉਹ ਪਲ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ -
ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਕੜੀ 19 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ' ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ: "ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਅਧਿਨਿਯਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪ-ਕੋਟਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਸੀ: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ—ਇਹ ਉਹੀ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਅਕਸ ਵਿੱਚ।
ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਖੋਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਅਤਿਅੰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਰਿਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਪਖਾਨੇ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ 10 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੀਲਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਢੋ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

 ‘ਪੀਐੱਮ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ 10.56 ਕਰੋੜ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੂਏਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ। ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। 'ਮੁਦਰਾ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲੋਨ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ, ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ, ਸਖੀ, ਵਨ ਸਟੌਪ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਖਾਤਮਾ: ਹਰੇਕ ਯੋਜਨਾ ਉਸੇ ਪੌੜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਡੰਡਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਗਰਿਮਾ ਵੱਲ, ਗਰਿਮਾ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਵੱਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਗਈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ –
ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ' ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਇਹ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ: ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਜਟ ਹੋਣ ਜੋ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' (2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ) ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਸ ਪੱਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਅੱਧੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ: "ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।" ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿਰਜਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਦਵਤਾ, ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
"ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।"

(ਲੇਖਿਕਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਪੀਐੱਚਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ)
*******