ਐਗਰੀ ਸਟੈਕ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ

-ਡਾ. ਦੇਵੇਸ਼ ਚਤੁਰਵੇਦੀ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 46% ਹਿੱਸਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ/ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਾਲਣ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ -ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਲਕ, ਪਟੇਦਾਰ, ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਵੇ) ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਆਪਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਕਿਸਾਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਗਰੀ ਸਟੈਕ, ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੇਰਵੇ (ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ। ਐਗਰੀ ਸਟੈਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਆਇ ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 2047 ਤੱਕ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਫਾਰਮ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ-ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਰਾਈਟਸ) ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤ, ਵਿਕਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਖਾਸ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰੇਕ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ/ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਫਸਲ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 35 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਗਰੀ ਸਟੈਕ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਪ ਕੀਤੇ ਭੂਮੀ ਪਲਾਟ (ਭੂਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ) ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਕ ਨਿਯਮਾਂ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਾਰ ਤੱਕ

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਗਜ਼-ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਸਰਵੇਖਣਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਐਗਰੀ ਸਟੈਕ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਈਡੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੱਖੋਂ, ਇਹ ਆਈਡੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦਾ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀ ਸਟੈਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭੂਮੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਰਾਈਟਸ) ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਜੁੜਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।ਆ

ਡਿਜੀਟਲ ਫਸਲ ਸਰਵੇਖਣ : ਫਸਲ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ, 24 ਰਾਜਾਂ ਨੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਜੀਓਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਫਸਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਅਕਸਰ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਡੇਟਾ ਉਪਜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ, ਖਰੀਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੀੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਆਫਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੋਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਬਿਹਤਰ ਡੇਟਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਫਸਲ- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ –ਅਧਾਰਿਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਨਿਹਿਤ ਲਚਕਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਤਰ-ਸੰਚਾਲਨਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੇਟਾ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਦਾਨ- ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਵਾਰਸਾਂ) ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਆਈਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮਾਲਕ-ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ - ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਭੂ-ਤਾਲਮੇਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਰਵਾਇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੱਟ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਐਗਰੀ ਸਟੈਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡੇਟਾ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (FPOs) ਨੂੰ ਉਪਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਉਹ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ – ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸਮੇਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਐਗਰੀ ਸਟੈਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਬੀਜੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ, ਨਗਦ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ, ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਲੋਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ – ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਰ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਤਿਆਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਮਾਲੀਆ, ਭੋਜਨ, ਖਾਦ, ਲੋਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪੋਰਟਲਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀ ਸਟੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਗਰੀ ਸਟੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਇਆਬੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ-ਘਾਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡੀਬੀਟੀ ਅਧਾਰਿਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਐਗਰੀ ਸਟੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

ਐਗਰੀ ਸਟੈਕ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਢਾਂਚਾ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਟੈਕ ਪਰਿਪੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੇਟਾ, ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਟੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਣਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀ ਸਟੈਕ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਵਰਗੀ ਅਗਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀ ਸਟੈਕ ਇੱਕ ਦੂਰ-ਦਰਸ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਅਧੀਨ ਡੇਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਕਨੀਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 (ਲੇਖਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਹਨ)

*******