ਲੇਖਕ: ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ

ਹਾਵੜਾ ਨੂੰ ਕਦੇ 'ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ਼ੈਫੀਲਡ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਗਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਪਟਸਨ ਮਿੱਲਾਂ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਟੀਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੋਟਰਜ਼, ਗਾਰਡਨ ਰੀਚ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਐੱਸਸੀਓ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1918 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬਣਿਆ। 1950-51 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲਕੱਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਟਰੰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਟ੍ਰਾਮਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ 1977 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ 34 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਛਾਇਆ ਰਾਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ, ਭੱਠਾ ਲਗਾਉਣ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰੂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੱਕ—ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੈਡਰ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ; ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਗੂਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 2008 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੁਜਰਾਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਰੰਗ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ 2011 ਵਿੱਚ “ਬਦਲਾਅ”ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਪਰ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਓਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਵੀਂ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। “ਕਟ”ਹੁਣ “ਕਟ ਮਨੀ” ਬਣ ਗਿਆ। ਕੈਡਰ ਹੁਣ “ਸਿੰਡੀਕੇਟ”ਬਣ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦਾ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦਾ 127 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਹੁਣ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਕਦੇ ਹਾਵੜਾ ਜਾਂ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੋਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ—ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਸੀ।
ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਭਰ ਇੱਕ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੋੜ-ਫੋੜ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ 42 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਨ।
ਜਨਵਰੀ 2024, ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ। ਸੁੰਦਰਬਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਜੋ 55 ਦਿਨ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਸਦੀ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਕਦੇ “ਬਦਲਾਅ” ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਫਲੈਟ ਤੋਂ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਕਮ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 25,753 ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ।
ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਭਰਤੀ ਚੱਕਰ, ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ। ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਘੋਟਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤੀਪ੍ਰਿਯ ਮਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਸ਼ੂ ਤਸਕਰੀ ਘੋਟਾਲਾ, ਕਟ ਮਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਰਾਜ ਸੀ। ਵੋਟਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਫੀਆ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 4 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ ਘਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਲਗਭਗ 55 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਨੇ ਉਸ ਰਿਸਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੇਮਤਲਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ।
ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੈਡਰ, ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੋਣ ਚੱਕਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਮਕੀਆਂ, ਡਰਾਉਣੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਸਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਈਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ—ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਯਾਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ 'ਚ  ਉਲਟਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਤਨਾ ਦੇਬਨਾਥ, ਜੋ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣਿਹਾਟੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਪਾਤਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗ ਹਿੰਗਲਗੰਜ ਦੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰ, ਜੋ 30 ਸਾਲ ਲੈਫਟ ਅਤੇ ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਮਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਲ ਮੁੜੇ। ਐਤਵਾਰ, 4 ਮਈ 2026 ਨੂੰ, ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ 293 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 206 ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ 49 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ 90 ਲੱਖ ਅਯੋਗ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਦਬਾਅ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ‘ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ। ਸਮਸ਼ੇਰਗੰਜ, ਲਾਲਗੋਲਾ, ਭਗਬਾਂਗੋਲਾ, ਰਘੁਨਾਥਗੰਜ ਅਤੇ ਮੈਟੀਆਬੁਰੂਜ਼—ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ—ਉਥੇ 2021 ਅਤੇ 2026 ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ 49 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, 21 ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਤੇ 2 ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਵੋਟਰ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 92.93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਿੰਗ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਨ। ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ “ਦਾਦਾਗੀਰੀ” ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਅਮਨ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ। ਸਥਿਰਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਉਣ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਟੀ, ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਕੱਤਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਹਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਧੁਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੁਣ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।)