*ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।*
*ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ*

 ਲੁਧਿਆਣਾ, 2 ਜੂਨ (ਇੰਦਰਜੀਤ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ  ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸਬਸਿਡੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਥੈਲੇ ਦਾ ਭਾਰ ਮੁੜ 50 ਕਿਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ-2 ਪਲੱਸ 50 ਫੀਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 2013 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਘਾ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ।
ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, “ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨੀਂ ਭਰਪਾਈ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਪਾਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਨਵੇਂ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਡੈਮਾਂ ਵਰਗੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 ਧਰਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
 ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਹੜ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ 1936 ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਰਮੀ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ (ਧੰਨੇਰ) ਦੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ,   ਬੀਕੇਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਪਨੈਚ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅਚਰਵਾਲ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ  ਹੱਨਨਮੁੱਲਾ ਦੇ ਡਾ: ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਸੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।
 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ, ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ,ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਆਂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਠੇ ਪੋਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਸਵੀਰ ਝੱਜ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਰਥਲਾ ਅਤੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ 1936 ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।